राजनैतिक फायदा उठाने के लिये छठे वेतनमान को लागू करने में देरी !
राजस्थान में छठे वेतन आयोग के वेतनमानों को लागू करने से सम्बन्धित एक बयान राज्य के विधिमंत्री घनश्याम तिवाडी का आया है कि सरकार मतदान से पहिले छठा वेतनमान लागू कर देगी। इसमें चुनावी आचार संहिता आडे नहीं आयेगी। तिवाडी के इस बयान से ऐसा लगता है कि सरकार चुनावी फायदा उठाने के लिये छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जानबूझ कर देरी से लागू करेगी। इससे सरकार को दो फायदे होंगे। पहला, ठीक मतदान से पहिले छठे वेतनमानों को लागू कर चुनावी फायदा उठाना और दूसरे, वेतनमान की राशि के भुगतान में विलम्ब कर आर्थिक दायीत्व से बचना। लेकिन ऐसा करने से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा ? यह तो वक्त बतायेगा !
